ललितपुर, २३ जेठ: साथसाथै फाउन्डेसन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको संयुक्त पहलमा नेपाल कोइला बहिर्गमन कार्यक्रम घोषणा भएको छ । विश्व वातावरण दिवस २०२५ को अवसरमा विहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा सन् २०४५ सम्म कोइलामुक्त नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ कोइलाको प्रतिक्रियाशील प्रयोग र न्यायोचित संक्रमणको ओैपचारिक शुभारम्भ घोषणा गरिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक तथा ‘ग्रिन हाइड्रो ल्याब’का प्रमुख डा. विराज सिंह थापाले जानकारी गराउनुभयो।
डाक्टर थापाले जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालय र साथसाथै फाउन्डेसन मिलेर संयुक्तरूपमा काम गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो।
“मानिसले सृजना गरेको विकासले उचाई हासिल गर्दा जलवायु परिवर्तनले गर्दा मानव सभ्यतामा पारेको नकारात्मक असर कम गर्न एकजुट भएर काम गर्नु आवश्यक रहेको देखियो, समृद्धि हासिल गर्नका लागि हामीलाई नविकरणीय उर्जाको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ, जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै अगाडि बढ्न हामीसंग जलविद्युतको पर्याप्त सम्भावना छ।” उहाँले भन्नुभयो ।
घोषणा कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै मधेसी आयोगका सदस्य रेणु शाहले कोइलाको विकल्प तयार गर्न नविकरणीय उर्जातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले कार्वन उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य हिस्सा भएपनि जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रुपमा परेको असरले नेपालले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपालका हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत भएको अवस्थामा यसलाई सम्बोधन गर्न उर्जा विकास मार्गचित्रलाई पछ्याउँदै लामो समयसम्म प्रभावकारी हुने रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सिचाई विभागमा महानिर्देशक मित्र बरालले कोइला उपयोग न्युनिकरण गर्न सकिन्छ तर पूर्णरूपमा तत्कालै नियन्त्रण र निशेध गर्न सकिंदैन भन्दै यसकालागि हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नेगरी लाग्नुपर्छ भन्नुभयो।उहाँले नेपालबाट कोइला उपयोगलाई बहिर्गमन गराउन उर्जा तथा सिंचाईको क्षेत्रमा लाभ हासिल गर्नेगरी लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले यस कार्यक्रमको सफलताको लागि देशका सबै मानिसहरुमा सचेतना आवश्यक छ भन्दै तल्लो तहका नागरिकहरुसम्म सचेतना आवश्यक छ भन्नुभयो । शर्माले यसका लागि लेख रचनाहरु आवश्यक छ भन्दै सञ्चार माध्यममा प्रकाशनका लागि पत्रकारलाई अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
साथसाथै न्युज डटकमका प्रधानसम्पादक एवम आइएफजेका कार्यसमिति सदस्य बद्री सिग्देलले हिमाल बचाउन सबै नेपाली जागरुक हुनुपर्छ भन्दै यसलाई हामीले भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण सक्नुपर्छ भन्नुभयो ।
साथसाथै फाउन्डेसनको अध्यक्ष प्रजीता कार्कीले नेपाल कोइला बहिर्गमन कार्यक्रमले समावेशी, वैज्ञानिक आधारमा निर्मित र रणनीतिक मार्गचित्रमार्फत कोइलामा आधारित निर्भरता अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको बताउनुभयो ।
यो कार्यक्रम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय पहल हो, जसको उद्देश्य सन् २०४५ भित्र कोइलामुक्त भविष्य निर्माण गर्नु भएको बताइएको छ। यस अभियानले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूमा निष्पक्ष, जिम्मेवार र न्यायोचित रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने जानकारी गराइएको छ।
कोइला सबैभन्दा प्रदूषणकारी जीवाश्म इन्धनमध्ये एक हो, जसबाट ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड मात्र नभई ब्ल्याक कार्बन पनि उत्सर्जित हुन्छ। ब्ल्याक कार्बन एक अल्पकालीन तर अत्यधिक प्रभावकारी जलवायु प्रदूषक हो, जसले विशेषतः हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीहरूको पग्लिने दरलाई तीव्र पार्ने काम गर्दछ। कोइलाको निरन्तर प्रयोगले नेपालको वायुमण्डलीय गुणस्तरमा गिरावट ल्याउनुका साथै जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। साथै, यसले देशको संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि गम्भीर र दीर्घकालीन खतरा उत्पन्न गर्दछ।
नेपालको विशाल जलविद्युत क्षमता भए तापनि, देश विशेष गरी इँटा र सिमेन्ट उद्योगहरुमा आयातित कोइलामा धेरै निर्भर छ। सन् २०२२ मा, कोइला आयात १३० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी भयो। हाल कोइलाले नेपालको ऊर्जा मिश्रणको ८% हिस्सा ओगटेको छ, र सन् २०५० सम्ममा यो १३% पुग्ने अनुमान छ, जुन नेपालको खुद शून्य उत्सर्जन लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा विरोधाभासपूर्ण छ। यसको विपरीत, नेपालको नवीकरणीय विद्युत उत्पादन सन् २०२५ मा आन्तरिक मागभन्दा १८,००० मेगावाटले बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले जीवाश्म इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्दछ। तथापि, देशमा कोइलाको चरणबद्ध अन्त्यका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिको अभाव छ।
यस कार्यक्रमले जलवायु नीतिको क्षेत्रमा नेपाललाई अग्रणी बनाउने उद्देश्यका साथ सन् २०२८ भित्र “नेपाल कोइला बहिर्गमन नीति” को मस्यौदा तयार गर्ने, सन् २०३० सम्ममा सबै कोइला आधारित प्लान्टहरु बन्द गर्ने, सन् २०५० सम्ममा १००% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त गर्ने, कोइला बहिर्गमनबाट प्रभावित श्रमिकहरू र उद्योगहरुका लागि न्यायोचित संक्रमण सुनिश्चित गर्ने र जलवायु वित्त, नवीन प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरु परिचालन गर्ने लक्ष्यहरू तय गरेको छ।
यो कार्यक्रम तीन चरणमा (सन् २०२५-२०४०) सञ्चालन हुनेछ र कोइलाको प्रतिक्रियाशील प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्नेछ जसलाई संक्रमणकालमा एकदमै आवश्यक भएको खण्डमा मात्र यसको न्यूनतम, अस्थायी, र रणनीतिक प्रयोगको रुपमा परिभाषित गरिएको जानकारी दिइएको छ।
“यो केवल ऊर्जा संक्रमण मात्र होइन यो भावी पुस्ताप्रतिको नैतिक प्रतिबद्धता हो। यदि हामीले अहिले, सहकार्यका साथ पहल गर्यो भने सन् २०४५ सम्ममा कोइलामुक्त नेपाल सम्भव छ,” साथसाथै फाउन्डेसनका एकाने अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले बताउनु भयो ।
माधवप्रसाद घिमिरे
