नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक रूपमा विविध देशमा कानुनी पहुँच र न्यायप्रणालीसम्बन्धी जनचेतना अभाव एक गम्भीर समस्या रहँदै आएको छ। यिनै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै कानुनी साक्षरता तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको हो।
कार्यक्रमको उद्देश्य
कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नागरिकहरूलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार, कानुनी कर्तव्य, र न्यायप्रणालीसँग जोडिएको प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी दिनु हो। यसले विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई लक्षित गर्दै, कानुन बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्दछ।
कार्यक्रमका मुख्य पक्षहरू
- कानुनी साक्षरताको अभिवृद्धि
सहभागीहरूलाई मौलिक अधिकार, कानुनी सहायता, सम्पत्ति अधिकार, घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा, बालअधिकार आदि विषयमा जानकारी दिइन्छ। - अन्तरक्रियात्मक सत्र
सहभागीहरूलाई सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, प्रहरी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न अवसर प्रदान गरिन्छ। यसले उनीहरूका जिज्ञासा समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँछ। - व्यवहारिक उदाहरण र केस स्टडी
नागरिकहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका कानुनी समस्याहरूको उदाहरणमार्फत गम्भीर विषयहरूलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ। - कानुनी सहायता केन्द्रहरूसँग समन्वय
कार्यक्रमपछि आवश्यक परेमा कानुनी परामर्श वा मुद्दा समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्क गराइने व्यवस्था मिलाइन्छ।
कार्यक्रमको प्रभाव
- नागरिक सचेतना अभिवृद्धि: कानुनको जानकारीले नागरिकहरूलाई अधिकारका लागि बोल्ने आत्मविश्वास दिन्छ।
- कानुनी पहुँचमा सुधार: ग्रामीण महिलाहरू, दलित समुदाय, बालबालिका, वृद्ध, अपाङ्गजस्ता समूहलाई आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सजिलो हुन्छ।
- सामाजिक न्यायमा टेवा: कानुनी चेतनाको माध्यमबाट विभेद, अन्याय र दमनविरुद्ध आवाज उठाउने संस्कार विकास हुन्छ।
निष्कर्ष
कानुनी साक्षरता भनेको केवल किताबका पाना पढ्नु मात्र होइन, यो जनताको चेतना, अधिकारको ज्ञान, र न्यायको अभ्याससँग सम्बन्धित छ। कानुनी साक्षरता तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम जस्ता पहलहरूले एक समावेशी, न्यायपूर्ण र सचेत समाजको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
सभापति – विश्वराज बज्राचार्य
प्रमुख अतिथि – रामकृष्ण चित्रकार
मनोज – निवर्तमान अध्यक्ष
संयोजक – अनिल महर्जन
